पटना : बिहार की राजनीति में बदलाव के बाद अब राज्य की कमान सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के हाथों में है। नई सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिन मुद्दों पर हो रही है, उनमें शराबबंदी कानून भी शामिल है। बिहार में पिछले कई वर्षों से लागू शराबबंदी को लेकर जनता, व्यापारियों, महिलाओं, प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच लगातार बहस होती रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नई सरकार इस कानून में बदलाव करेगी या इसे और सख्ती से लागू करेगी।
नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती
सम्राट चौधरी सरकार के सामने कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के साथ-साथ शराबबंदी भी बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। शराबबंदी को लेकर राज्य में दो तरह की राय मौजूद है।
एक तरफ बड़ी संख्या में महिलाएं और सामाजिक संगठन शराबबंदी जारी रखने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि इससे घरेलू हिंसा और परिवारों की आर्थिक बर्बादी में कमी आई है। दूसरी तरफ कई लोग कहते हैं कि शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार और तस्करी लगातार बढ़ी है।
क्या शराबबंदी कानून में बदलाव हो सकता है?
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नई सरकार पूरी तरह शराबबंदी खत्म करने जैसा बड़ा फैसला शायद तुरंत नहीं लेगी, क्योंकि बिहार में महिलाओं के बीच यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है। हालांकि कानून को लेकर कुछ व्यावहारिक बदलाव संभव माने जा रहे हैं।
संभावित बदलाव क्या हो सकते हैं?
- शराब पीने वालों के लिए सजा में नरमी
- छोटे मामलों में गिरफ्तारी कम करना
- तस्करों और बड़े नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई
- जहरीली शराब रोकने के लिए नई निगरानी व्यवस्था
- सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाना
- नशा मुक्ति और जागरूकता अभियान तेज करना
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार कानून को “सामाजिक सुधार + व्यावहारिक प्रशासन” मॉडल के तहत आगे बढ़ा सकती है।
भाजपा की रणनीति क्या हो सकती है?
भाजपा लंबे समय से बिहार में विकास, उद्योग और निवेश को बड़ा मुद्दा बनाती रही है। ऐसे में सम्राट चौधरी सरकार रोजगार, सड़क, उद्योग और कानून-व्यवस्था पर फोकस बढ़ा सकती है।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सरकार कोशिश करेगी कि शराबबंदी को पूरी तरह हटाने की बजाय उसे “कंट्रोल्ड और सख्त मॉनिटरिंग” मॉडल में रखा जाए, ताकि महिलाओं का समर्थन भी बना रहे और अवैध कारोबार पर भी नियंत्रण हो सके।
महिलाओं का समर्थन सरकार के लिए अहम
बिहार की राजनीति में महिला वोट बैंक बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। शराबबंदी को महिलाओं के बीच आज भी बड़ा सामाजिक फैसला माना जाता है। यही वजह है कि कोई भी सरकार इस मुद्दे पर बहुत सावधानी से कदम उठाना चाहेगी।
ग्रामीण इलाकों में कई महिलाओं का कहना है कि शराबबंदी से उनके परिवारों की स्थिति सुधरी है। इसलिए सरकार यदि कोई बदलाव करती भी है तो उसे बेहद संतुलित तरीके से पेश करना होगा।
विपक्ष क्या कह रहा है?
विपक्ष लगातार जहरीली शराब से मौत, अवैध कारोबार और पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाता रहा है। विपक्ष का कहना है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब मिल रही है, इसलिए सरकार को नई नीति बनानी चाहिए।
हालांकि विपक्ष के भीतर भी इस मुद्दे पर पूरी एकराय नहीं दिखती, क्योंकि शराबबंदी का समर्थन करने वाला बड़ा सामाजिक वर्ग आज भी मौजूद है।
आने वाले समय में क्या दिख सकता है?
राजनीतिक जानकारों के अनुसार आने वाले समय में बिहार सरकार शराबबंदी कानून की समीक्षा कर सकती है। सरकार संभवतः ऐसी नीति लाने की कोशिश करेगी जिसमें:
- सामाजिक संतुलन बना रहे
- महिलाओं का समर्थन प्रभावित न हो
- अवैध कारोबार पर रोक लगे
- प्रशासनिक बोझ कम हो
- सरकार की आय बढ़ाने के विकल्प तलाशे जाएं
फिलहाल बिहार की जनता की नजर नई सरकार के फैसलों पर टिकी है। अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी सरकार शराबबंदी को लेकर पुरानी नीति जारी रखती है या इसमें बड़े बदलाव करती है।
